उज्जैन। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने रविवार 11 सितम्बर को दोपहर में बृहस्पति भवन में जिले की समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर सामाजिक न्याय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित, नि:शक्त, विधवा, परित्यक्ता और गरीब लोगों को जीविकोपार्जन के लिये आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उन्हें हर हालत में समय-सीमा में पेंशन का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाये। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक को निर्देश दिये कि वे हितग्राहियों के खाते में राशि जमा होने का प्रमाण-पत्र हर माह की 15 तारीख को उपलब्ध करायें। हालांकि हितग्राहियों के खाते में हर माह की 5 तारीख को विभिन्न पेंशन योजनाओं की राशि पहुंचाने की योजना है। उन्होंने अधिकारियों से सीधे-सीधे कहा कि नियमित रूप से जारी होने वाले शासन के सर्कुलर्स का अध्ययन करें।
पेंशन की राशि सही व्यक्ति को मिले कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सम्बन्धित हितग्राही के खाते में पहुंचे और उन्हें राशि उपलब्ध हो रही है या नहीं, इसकी अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाये। योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो। अनियमितता होने पर सम्बन्धित शासकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी। पेंशन की राशि हितग्राही के खाते में अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा हो जाना चाहिये। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पेंशन वितरण की कार्यवाही को अनिवार्य रूप से देखा जाये। गलत होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। पेंशनधारियों का जीवित होने का प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से लिया जाये। जीवित न होने पर प्रकरण को समाप्त किया जाये। कलेक्टर ने दीपावली तक हितग्राही के द्वार पर ही राशि देने की योजना का भी जिक्र किया।
पेंशन शत-प्रतिशत बैंकों से उपलब्ध करवाई जाये कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन शत-प्रतिशत बैंकों के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाये। इसके लिये एक अभियान चलाकर हितग्राहियों के खाते बैंकों में खुलवाये जायें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाये। प्रचार-प्रसार फ्लेक्स, पेम्पलेट आदि के माध्यम से किया जाये। यह कार्यवाही इसी माह के अन्त तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाये।
शासन के आदेश को गंभीरता से लिया जाये बैठक में अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश दिये कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के सर्कुलर को गंभीरता से उनका अध्ययन कर क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें। बैठकों में तथ्यों के आधार पर उपस्थित होकर अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित जानकारी से अवगत कराई जाये। समाज के हित में चलने वाली समस्त योजनाओं पर गंभीरता से उनका क्रियान्वयन कर पात्र हितग्राहियों को लाभ समय-सीमा में पहुंचाने का पूरजोर प्रयास किया जाये।
आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाये जायें केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाने के उद्देश्य से हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि उपलब्ध हो जाये। इसके लिये प्रत्येक व्यक्तियों का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाये जायें। जिले में शत-प्रतिशत यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाये। इसके लिये हमें चाहे घर-घर पहुंच कर उनके आधार कार्ड को बनाना पड़े। कलेक्टर ने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि आधार की इंट्री के लिये ग्राम सचिव या अन्य को 5 रूपये मोबाइल नम्बर की इंट्री पर 5 रूपये और किसी नि:शक्तजन की सही-सही फोटो अपलोड करने पर भी 5 रूपये कुल 15 रूपये का मानदेय देने के निर्देश दिये। इस कार्य में देरी न हो, इस बात की भी ताकिद दी।
अक्टूबर माह में अन्त्योदय मेले आयोजित होंगे कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अगले अक्टूबर माह में जिले में छह अन्त्योदय मेले आयोजित किये जायें। इसके लिये अभी से तैयारियां प्रारम्भ कर दी जायें। जिले की समस्त तहसील मुख्यालयों पर अन्त्योदय मेले आयोजित होंगे। अन्त्योदय मेले के माध्यम से अधिक से अधिक हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाये।
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता दिखायें बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाये। इस कार्य को गंभीरता से लिया जाये। समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण न होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी सीधे निलम्बित होंगे। साथ ही उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को उनके द्वारा टीएल के पत्रों का निराकरण दो दिनों में करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने निराकरण के लिये भेजे गये टीएल पत्रों की नोटशीट बनाने की भी बात कही।
गैस संचालकों की बैठक 26 सितम्बर को होगी उज्जवला योजना के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को गैस किट उपलब्ध कराने का सिलसिला जिले में निरन्तर चालू है। इस प्रक्रिया को और अधिक गति लाने के उद्देश्य से उज्जैन जिले के समस्त गैस संचालकों की बैठक 26 सितम्बर को शाम 4 बजे बृहस्पति भवन में आयोजित की जायेगी। कलेक्टर ने खाद्य विभाग के जिला अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि वह इस सम्बन्ध में गैस संचालकों को सूचित कर बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिये आदेश जारी करें। गैस किट डाटा को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाये। कलेक्टर ने जनपदवार गैस किट वितरण का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
वृद्धों के सम्मान के लिये एक सर्वसुविधायुक्त ‘हमारा घर’ कलेक्टर ने बैठक में बताया कि 2 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धजनों के सम्मान के लिये धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किये जायें। वरिष्ठ नागरिक संगठन के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कर सौ साल पूरे करने वाले वृद्धजन को सम्मानित किया जाये। कार्यक्रम में उपस्थित न होने पर ऐसे वृद्धजन को ससम्मान उनके घर जाकर सम्मानित किया जाये। वृद्धों के सम्मान के लिये एक सर्वसुविधायुक्त ‘हमारा घर’ के हिसाब से एक मकान को सुसज्जित किया जाये। शासकीय भवन न होने पर प्रायवेट भवन किराये पर लेकर उसे सर्वसुविधायुक्त बनाया जाये। ऐसे भवन में वृद्धजनों को दिनभर उनके हिसाब से की जाने वाली गतिविधियों की सामग्री रखवाई जाये। उनके लिये खाना, नाश्ता, दवाई आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये। कलेक्टर ने नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये कि वे अपने-अपने नगरीय क्षेत्र और नगर निगम उज्जैन में ‘हमारा घर’ होना चाहिये। इसका उद्घाटन भी 2 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस पर करवाया जाये, ताकि वृद्धजनों का सम्मान भी हमारे घर में ही किया जा सके।
पेंशन योजनाओं के बिल ध्यान से सत्यापित करें कलेक्टर ने सीईओ और सीएमओ से कहा कि किसी गलत खाते में राशि न जाये, इसके लिये आप सभी जिम्मेदार एक-एक बिल को अपनी आंखों से देखें और हर पेज पर सत्यापित करें। उनका कहना था कि किसी भी प्रकार की त्रुटि को बचाने के लिये ऐसे प्रयास करें। बैठक में कलेक्टर ने मध्याह्न भोजन, श्रमिक वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों आदि के लिये दी जाने वाली अन्त्येष्टी की राशि आदि के बारे में भी विस्तार से समीक्षा कर सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, ग्राम उदय भारत उदय, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना आदि के बारे में भी समीक्षा कर सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान, सहायक कलेक्टर सुश्री निधि बंसल, सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक श्री महेश पाण्डेय, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी तथा समस्त जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आदि उपस्थित थे।
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