चित्तौड़गढ़ 25 सितम्बर// राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के द्वारा राष्ट्रीय मीडिया आयोग के गठन की मांग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा।( पत्र क्रमाक:PMOPG/D/2015/014162 दिनांक 26 जून 2015) प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी के पत्र पर कार्रवाई करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने मीडिया एक्शन फोरम के अध्यक्ष अनिल सक्सेना को पत्र लिखकर सूचित किया कि आपके सुझाव भविष्य में राष्ट्रीय मीडिया आयोग के गठन के संदर्भ हेतु नोट कर लिये गये है।
विदित हो मीडिया एक्शन फोरम के अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय मीडिया आयोग के गठन की मांग की थी। सक्सेना ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में विस्तृत रूप में लिखा था कि देश में सत्य लिखने और बोलने वालों पत्रकारों को उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है । अपनी कलम की ताकत से वह भ्रष्टाचार एवं देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले असामाजिक तत्वों पर अपनी पैनी नजर रख उन्हें उजागर करता है । लेकिन कभी-कभी कलम के सिपाही पत्रकार की खुद की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। सत्य को उजागर करने पर कई लोग उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं । दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले भारत में अभी तक पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई ठोस कानून न होने के कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों की कलम को ही दबानें का प्रयास किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के गलें को घोंटने की कवायद है। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है । इसके बाद भी वह सुरक्षित नही है।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उत्तर प्रदेश के जोगेन्दर सिंह के बाद मध्य प्रदेश में बालाघाट के स्वतंत्र पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या एवं देश में कई जगह पत्रकारों पर हो रहे प्राणघातक हमलो,पत्रकारों की मिल रही धमकियाँ की घटनाओं को देखते हुये पत्रकारों को सुरक्षा दिलाई जाने की मांग की गयी थी , जिससे वे अपनी कलम की आवाज से जनता की आवाज उठाकर उन्हे न्याय दिलाने में मदद कर सके।
इसी सन्दर्भ में मीडिया एक्शन फोरम के अध्यक्ष अनिल सक्सेना की अध्यक्षता में फोरम की सभा आयोजित की गयी थी । जिसमे निर्णय लिया गया था कि जिस तरह देश में तरह- तरह के आयोग बने हुए हैं । उसी तर्ज पर देश के पत्रकारों की सुरक्षा एवं अधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय मीडिया आयोग के गठन की मांग प्रधानमंत्री से की जाये ।
फोरम के प्रदेश सचिव अशोक लोढ़ा ने बताया की उल्लेखनीय बात हैं कि राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में राष्ट्रीय मीडिया आयोग के गठन के संदर्भ में नोट किये गए हैं।
Blogger Comment
Facebook Comment