जयपुर, 9 नवम्बर - मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में बुधवार से प्रदेश में शुरू होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं प्रभारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत शिविर के दौरान मौके पर ही स्वीकृतियां जारी करने के अधिकार देने के आदेश जारी हो चुके हैं ताकि आमजन को इन योजनाओं का लाभ शिविर के दौरान मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने 52 दिन तक चलने वाले इस अभियान के लिये विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत लगने वाले शिविरों के आकस्मिक निरीक्षण के संबंध में प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अभियान के तहत आमजन को राहत देने के लिये संवेदनशीलता से कार्य करें ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहंुच सके।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों से भी कहा है कि अभियान के दौरान अपन स्वयं के विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ अपने प्रभार वाले जिले में ज्यादा से ज्यादा भ्रमण कर शिविरों के निरीक्षण भी करें।
बैठक में राजस्व मंत्री श्री हेमाराम चैधरी, कृषि एवं राजस्व राज्यमंत्री श्री मुरारी लाल मीणा, मुख्य सचिव श्री एस. अहमद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) श्री सी. के. मैथ्यू, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व श्री बी. एल. आर्य एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री रजत मिश्र उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों से भी कहा है कि अभियान के दौरान अपन स्वयं के विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ अपने प्रभार वाले जिले में ज्यादा से ज्यादा भ्रमण कर शिविरों के निरीक्षण भी करें।
बैठक में राजस्व मंत्री श्री हेमाराम चैधरी, कृषि एवं राजस्व राज्यमंत्री श्री मुरारी लाल मीणा, मुख्य सचिव श्री एस. अहमद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) श्री सी. के. मैथ्यू, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व श्री बी. एल. आर्य एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री रजत मिश्र उपस्थित थे।
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